अहिले संसद्मा ‘टेबल’ भएको गोपनीयताको हकसम्बन्धी विधेयकसमेत संविधानको प्रावधान र प्रेस स्वतन्त्रताको मर्म र भावनाविपरीत छ ।
लापरबाही भनेर ट्रक ड्राइभरले ट्रक ‘ब्याक’ गरेर मान्छे मारेजस्तो कानुन ल्याइएको छ । डाक्टरले त बदनियतपूर्वक मान्छे मार्दैन नि ! अहिले घरभित्र बलात्कार हुने गरेको छ । यसमा सजाय बढी हुनुपर्ने । ऐनमा सजायको व्यवस्था हेर्दा एनजिओमुखी र विदेशीमुखी देखिन्छ । यसमा एमनेस्टी इन्टरनेसनल अलि बढी हाबी भएको हो कि जस्तो देखिन्छ । पञ्चायतकालमा पनि कानुन बनाउँदा विदेशीको सहायता लिइएको थिएन । विदेशी दाताको सहयोगमा कानुन बनाउँदा मुलुकको इज्जत, छवि र मौलिकता गुम्छ।
संहिताले संविधानको मर्मविपरीत वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजेको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको कामकारबाही र भूमिका सन्तोषजनक भएन भने व्यंग्य गर्न नपाउने, कार्टुन बनाउन नपाउने, फोटो खिच्न अनुमति लिनुपर्नेजस्ता अनुचित प्रावधान संहितामा राखिनु आपत्तिजनक विषय भएको पूर्वन्यायाधीश केसीले बताए।
‘न्याय परिषद्ले संविधानसँग बाझिने गरी र संविधानविपरीत हुने गरी बहालवाला न्यायाधीशलाई ऐनको मस्यौदा गर्न रोक्न सक्नुपथ्र्याे । यसमा संविधानको ठाडो उल्लंलन भयो। न्यायाधीशले संहिताको मस्यौदा तयार गर्नु स्वार्थ द्वन्द्वको विषय हो । यसले सांसदहरूको पनि अपमान र अवमूल्यन भयो,’ केसीले भने।
https://nagariknews.nagariknetwork.com/news/56359/
चिकित्सकहरूले फौजदारी संहिताको दफा २३० को उपदफा २, दफा २३१ र दफा २३९ खारेजीको माग गर्दै आएका छन्
https://nagariknews.nagariknetwork.com/news/56378/
The DNA Technology (Use and Application) Regulation Bill, 2018
http://www.prsindia.org/billtrack/the-dna-technology-use-and-application-regulation-bill-2018-5330/
|
WHAT IS LIVING WILL
Living will is a written document that allows a patient to give explicit instructions in advance about the medical treatment to be administered when he or she is terminally ill or no longer able to express informed consent….
It includes authorizing their families to switch off life support in case a medical board declared that they were beyond medical help. During the hearing, the government expressed its opposition to the concept of living will. It argued that a liv…
The government, however, said that it had agreed in principle to permit ‘passive euthanasia’. It means allowing the withdrawal of life support from patients in a permanently vegetative state and permitting them to die. The government even said …
Is Euthanasia Legal in India?
http://www.lawskills.in/ResourceDetails/15/is-euthanasia-legal-in-india
By: Jahnavi Laungani | 26-06-2017 11:18:40
The Constitution of India under Article 21 guarantees the right to every individual to live with dignity. This is as a Fundamental Right bestowed upon every Indian by the Constitution of India.
When we talk about euthanasia, the main question we are contemplating is “Does the right to live with dignity include the right to die with dignity?” or “Does the right to life give us the right to determine our own death?”
We all have a right to live with dignity, but when life becomes so unbearable as to strip one of basic bodily functions, is it fair to end that life for the sake of holding on to some basic human dignity?
What is Euthanasia?
Euthanasia is also known as assisted suicide, mercy killing or happy release or quietus. Euthanasia being a mode of taking one’s own life is seen under the same legal lens as suicide.
Under criminal law in India, Section 309 of the Indian Penal Code actually classifies the act of attempted suicide as a crime punishable by law with imprisonment for a term of up to one year or a fine or both.
There is some sort of co-relation between suicide and euthanasia in the sense that both are types of voluntary ending of one’s own life. While the attempt to commit suicide has been treated as a crime (unless it is proven that the person attempting to commit the act is of unsound mind), euthanasia is treated with a little more compassion by the lawmakers.
The Legal View on Euthanasia
Passive Euthanasia is Legal in India.
Passive euthanasia is a means by which a patient is “allowed” to die by a deliberate withdrawal of life sustaining treatment, in order to induce death. Basically, the practice of passive euthanasia is conducted by means of a willful neglect to sustain life. This allows the hand of nature to take its course and allow the body to achieve a final halt.
By way of passive euthanasia, it is legal for doctors to withdraw life support to patients who are in a permanent vegetative state, as per the landmark judgment in Aruna Shanbaug’s case.
The law passed in the matter of Aruna Ramchandra Shanbaug v. The Union of India1, is a landmark Judgment in respect to euthanasia in India.
The Honb’le Court opined in this case that “euthanasia is one of the most perplexing issues, which the courts and legislatures all over the world are facing today.”
The case in question was a writ petition filed under Article 32 of the Constitution that had been filed on behalf of the Petitioner Aruna Ramachandra Shanbaug by one Ms. Pinki Virani of Mumbai, claiming to be her next friend.
The Petitioner was a staff Nurse working in King Edward Memorial Hospital, Parel, Mumbai. On the evening of 27th November, 1973 she was attacked by a sweeper in the hospital who wrapped a dog chain around her neck and yanked her back with it in his attempt to sexually assault her. Due to strangulation, the supply of oxygen to her brain stopped and she suffered irreparable brain damage. 36 years had passed since the unfortunate incident and the Petitioner, Aruna Ramachandra Shanbaug, had since then lived in a vegetative state.
The main premise of the Petition was that Aruna Ramachandra Shanbaug was found to be in a persistent vegetative state (p.v.s.) and virtually dead having no sense of awareness, as she was brain dead. There was absolutely no chance of her recovering and the only release she had from her misery was by way of death.
The prayer of the Petitioner was that Aruna be allowed to die peacefully, i.e. by way of passive euthanasia.
The case could have easily been dismissed in keeping with the law passed in an earlier judgment in Gian Kaur v. State of Punjab2, wherein it was decided that the right to life as guaranteed under Article 21 of the Constitution does not include the right to die. However, the Court and Hon’ble Judges were struck by the unique needs of Aruna’s case and re-opened issues pertaining to the question of whether the right to die is included in the right to live.
After taking all the facts and contentions into account, as put up by the Petitioner and the team of Doctors and Nurses who were caring for Aruna, the Hon’ble Court was of the view that Aruna was definitely found to be in a permanent vegetative state. The question was whether she should be denied food and nourishment in order to bring her to her death faster, i.e. death by passive euthanasia.
This judgment passed in Aruna’s case is considered to be a landmark judgment as it made passive euthanasia legal India, but only under certain compelling circumstances and with the sanction of the High Court. This landmark law sought to place the power of choice in the hands of the individual, over government, medical or religious authorities for whom suffering is seen as a person’s “destiny” that must be accepted and cannot be changed.
To this end, the Supreme Court specified two irreversible conditions to permit Passive Euthanasia Law in 2011, i.e.:
- The brain-dead for whom the ventilator can be switched off;
- Those in a Persistent Vegetative State (PVS) for whom the feed can be tapered out and pain-managing palliatives be added, according to laid-down international specifications.
The judgment further prescribed a procedure to be followed in order to avoid any misuse or abuse of the law. The Court observed that it could easily happen that people take undue advantage of such a privilege to usurp property or to abuse those people who are unable to fend for themselves.
So the Court proclaimed that when an application for euthanasia was filed, the Chief Justice of the High Court should forthwith constitute a Bench of at least two Judges who should decide to grant approval or not. Before doing so the Bench should seek the opinion of a committee of three reputed doctors to be nominated by the Bench after consulting such medical authorities/medical practitioners as it may deem fit. The committee of three doctors so nominated by the Bench should carefully examine the patient and also consult the record of the patient as well as taking the views of the hospital staff and submit its report to the High Court Bench. The High Court Bench shall also consult the State and close relatives like parents, spouse, brothers/sisters etc. of the patient, and in their absence his/her next friend, and supply a copy of the report of the doctor’s committee to them as soon as it is available. After hearing them, the High Court bench should give its verdict. The above procedure should be followed all over India until Parliament makes legislation on this subject.
The Latest Law on Euthanasia
On 25th February, 2014, a law was passed by a five-judge bench constituted for the purpose of providing a new set of guidelines on euthanasia. The court acted on a petition filed by an NGO named Common Cause, which argued in favour of the right to die with dignity. It was stated that the procedure set in the Shanbaug verdict did not comply with Article 21 of the Constitution, as the right to life guaranteed by the Article did not include the right to die with dignity under the supreme law of the land. Despite this, the Supreme Court of India legalised passive euthanasia under certain circumstances (as laid down a procedure for its working, as is mentioned hereinabove).
To sum it up, as on date, the law in India dictates that only passive euthanasia is legal in India and that too only under certain conditions, when the procedure prescribed by law is followed.
Euthanasia and the Rest of the World
Since euthanasia is such a controversial and subjective concept, all countries treat it differently.
Here is a list of some prominent countries and their stand on euthanasia.
| Australia | Euthanasia is illegal |
| Belgium | Euthanasia legalised as of 2002. |
| Canada | Voluntary active euthanasia, called “physician assisted dying”, is legal in Canada for all people over the age of 18 who have a terminal illness that has progressed to the point where natural death is “reasonably foreseeable.” |
| Colombia | In 2015 euthanasia was made legal. |
| Finland | Euthanasia is not legal |
| France | In France although there are prospective laws in favor of euthanasia, there is still no final law in this regard. |
| Ireland | In Ireland, it is illegal for a doctor to actively contribute to someone’s death. It is not, however, illegal to remove life support and other treatment should a person (or their next of kin) request it. |
| Israel | In Israel causing the death of another is specifically forbidden, this includes shortening the life of another by euthanasia. |
| Japan | The Japanese government has no official laws on the status of euthanasia and the Supreme Court of Japan has never ruled on the matter. But euthanasia is allowed under special circumstances. |
| Luxembourg | The parliament passed a bill legalizing euthanasia on 20 February 2008. |
| United Kingdom | Euthanasia is illegal. |
| United States | Active euthanasia is absolutely prohibited but passive euthanasia is allowed in some states. |
| Sweden | Here passive euthanasia is legal whereas active euthanasia is not. |
| Turkey | Euthanasia in all its forms is illegal. |
It can be seen from the above information that the law on euthanasia is very split across the world. Most democratic countries that honor the freedom to live with dignity do make some provision for passive euthanasia. However, there are very few countries that have legalised active euthanasia absolutely due to the impact the abuse of such a right can have on the lives of those who are terminally ill and suffering and therefore unable to protect themselves.
1Aruna Ramchandra Shanbauf v. The Union of India, MANU/SC/0176/2011
2Gian Kaur v. State of Punjab, MANU/SC/0335/1996
…………………………………………………………….
Harsher punishment set for sexual harassment
Harsher punishment set for sexual harassment
Section 224 of the act reads, “If a person commits an offence involving sexual harassment, s/he shall be sentenced to imprisonment for a term not exceeding three years and slapped a fine of up to Rs 30,000.”
If any person gropes any one other than his/her spouse or touches or attempts to touch his/her private part, gets or attempts to get rid of his/her undergarment or shows any sexual content through audio-visual or print media or speaks about sexual activities, expresses sexual intent through spoken words, signals, writing, sexual proposal, or behaves improperly; it shall be considered an offence involving sexual harassment. The same provision will be applicable in the case of a minor as well.
Similarly, Section 226 of the act prohibits unnatural sex without consent. The offender of unnatural sex will be sentenced to up to three years in jail along with a fine not exceeding Rs 30,000. “However, the consent given by a child shall not be deemed consent. If any one engages in an unnatural sexual relationship with a child, he/she shall be imprisoned for an additional term of up to 14 years,” the law states.
The act also considers marital rape a criminal offence. Sub-Section (4) of Section 219 provides that if a man rapes his wife when he is still in marital relationship with her, he shall be sentenced to up to five years in jail. If the husband is paying monthly alimony to his wife and partition case is sub judice in the court, or if the wife is living separately by obtaining partition from husband and if any of them has filed for divorce at the court, their marital relationship shall be deemed to be continuing.
According to the act, having sexual intercourse with any woman without her consent or any girl under 18 years of age with or without her consent by using force or showing threat shall be considered a rape, states the bill. One who commits rape shall face jail sentence ranging from seven to 20 years depending upon the age of the victim and circumstances of rape. “If a person rapes a minor under 10 years of age, he shall be sentenced to 16 to 20 years in jail. In case a person infected with HIV/AIDS or STD rapes any woman or girl with knowledge of the disease, such a person shall
be liable to up to 10 years in jail, in addition to the punishment awarded by the court as per the rape-related legal provision,” states Sub-Section (6) of Section 219 of the act.
It gives a divorced woman the right to use the property she will receive from her former husband even if she remarries, which is not the case under the existing law. The new law also allows a woman the right to use her father’s surname, the surname of her mother or husband or both surnames.
It has provisions relating to usufruct, whereby a person can give his/her property to somebody who can use it as his/her own property but cannot change the substance of the property without the consent of the owner.
The new law stipulates that an owner of an animal will be held responsible if the animal inflicts harm to others.
It gives extraterritorial jurisdiction to courts whereby if a crime is committed against a ship registered in Nepal then the courts can try the accused if s/he is found within Nepal.
It stipulates that the punishment of offenders who are sentenced to jail for one year or less can be suspended if the court deems it appropriate to do so.
The new penal code sets the duration of life term up to 25 years.
There is provision of plea bargain — a theory widely used in the American criminal justice system — as a general rule for the first time in Nepal’s criminal justice system. An accused can get punishment waiver of up to 50 per cent if s/he confesses to her/his crimes and also spills the beans on other offenders or the main offender or the organised group involved in the crime.
The court will conduct hearing on the quantum of punishment within a month after the crime is determined. Penal code also stipulates that aggravating and mitigating circumstances/factors should be taken into account in sentencing
Punishments
- Life term for aggravated murder (such as killing somebody after hijacking or exploding a plane), genocide, poisoning death, murder and aggravated rape and genocide
- Jail sentence not exceeding seven years and a fine not exceeding Rs 70,000 for raising arms against a friendly country of Nepal or issuing a war threat, or making attempts of war or rebellion against a friendly country
- Jail term not exceeding 10 years and a fine not exceeding Rs 100,000 for transmitting HIV and Hepatitis B to anybody
- Jail term not exceeding five years and a fine not exceeding Rs 50,000 for producing, selling and exporting adulterated or substandard food and beverage
- Jail term not exceeding three months and a fine not exceeding Rs 5,000 for scribbling or writing on banknotes
- Jail term up to three months and a fine up to Rs 5,000 for animal and bird cruelty
https://thehimalayantimes.com/nepal/new-laws-come-into-effect-tomorrow/
Criminal and Penal code of Nepal
Former chief justices Kalyan Shrestha and Khil Raj Regmi who headed the criminal code drafting panel and civil code drafting panel, respectively, said the two codes had introduced timely changes in the general laws and proceedings and had also accepted modern principles of justice. They spoke of the major provisions of the two codes that were enacted last year, but will come into force tomorrow.
He said the features of the new penal code included increased sentence for serious crimes, criminalisation of enforced disappearance, torture and discrimination, particularly caste discrimination, incorporation of modern principles of criminal justice system, criminalisation of wilful transmission of HIV, extraterritorial jurisdiction for crimes committed in foreign countries but punishable by Nepal laws, penalising malicious prosecution and investigation and adulteration of food. Shrestha said the absconding accused would lose many privileges if they did not face trial.
Former CJ Regmi said one of the reasons for drafting a new civil code was to simplify the language of the existing General Code. “The language of General Code was so complicated that at times I myself would read some sentences four times and would yet not comprehend them,” Regmi said.
“We needed new laws because we were required to introduce some modern concepts in our legal system and amending the old laws would not have served the purpose,” he argued.
Regmi said the new civil code had a provision for settling the right to file a case before the case was filed in the courts because that could save courts’ time and resources.
https://thehimalayantimes.com/nepal/new-criminal-civil-codes-come-into-effect/
………………………………………………………………………………………
Muluki-codes-provisions-challenged
https://myrepublica.nagariknetwork.com/news/muluki-codes-provisions-challenged-at-sc/
Aug 21: An advocate filed a writ petition at the Supreme Court on Monday, claiming that various provisions of the Muluki Civil Code, 2017 and Muluki Criminal Code, 2017 which came into effect from August 17 are contradictory to the constitution.
Advocate Yagyamani Neupane filed the petition naming the Office of the Prime Minister and Council Ministers, the Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Federal Parliament, Federal House of Representatives, and Federal Upper House as defendants.
Claiming that the constitution does not prohibit anyone from taking the picture of anyone, the petitioner sought the apex court order to make Section 295 (1) of the Criminal Code which prohibits taking pictures compatible with the constitution. Article 19(1) of the Constitution has ensured the right to take picture of anyone under the rights of the freedom of media. The petitioner also claimed that mounting pressure on parliament by holding assemblies and gatherings has been guaranteed under the freedom of opinion and expression and sought the apex court order to nullify Section 58(1) of the Criminal Code. Article 17 of the constitution has guaranteed such freedom as the fundamental rights of the citizens.
Stating that begging by beggars for their livelihoods has been prohibited by Section 126 of the Criminal Code in contrary to Article 16 of the constitution, the petitioner sought to nullify this provision as well. According to the petitioner, it has infringed upon the beggars’ right to food as guaranteed by Article 36 of the constitution.
The petitioner also claimed that Section 231 of the Criminal Code which allows taking action against medical doctors needs to be nullified. The petitioner has asked the apex court to make suitable provisions instead of the current one claiming that this provision contradicts with articles 17(1), 30 and 35 of the constitution.
Saying that Section 119 of the Criminal Code has prohibited publicity of prostitution which has not been criminalized by any existing law, the petitioner has asked the court to nullify it. The petitioner also asked the apex court to make it suitable keeping in mind the public morality and dignity under Article 17(1)(F) and 38(3) of the constitution.
Stating that movable and immovable property are equally important, the petitioner has sought the apex court order to transfer both types of property through attorney-in-fact by giving power of attorney as Section 154 of Civil Code has permitted to transfer only the immovable assets by attorney-in-fact in contrary to the constitution.
Laws formulated 2018
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन
२०७४ आज भदौ १ गतेदेखि लागू ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले १९१० सालमा निर्माण गरेको ‘मुलुकी ऐन’ लाई प्रतिस्थापन गरी यो संहिता ल्याइएको हो । राणाले बेलायतको भ्रमणपछि प्रचलित धर्म, परम्परा, प्रचलन र रीतिलाई आधार बनाएर मुलुकी ऐन तर्जुमा गरेका हुन्।लागू भएको १६५ वर्षपछि यो ऐनलाई प्रतिस्थापन गरिएको छ । यद्यपि यो ऐनलाई २०२० सालमा संशोधन गरिएको थियो ।
मुलुकी अपराध संहिताअन्तर्गत मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि, कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन रहेका छन् । मुलुकी देवानी र फौजदारी कानून निर्माण गर्दा ६० प्रतिशत मुलुकी ऐन, २० प्रतिशत अदालतले प्रतिपादन गरेका नजीर र २० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई आधार बनाइएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीका अनुसार मुलुकी अपराध संहिता अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्याय प्रणालीमा आधारित छ। ठूला अपराधहरुमा नेपालमा मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था नभए पनि सजाय बढाउनु उचित देखिएको छ। नेपालको संविधानमा मृत्युदण्ड दिइने गरी कुनै पनि कानून बनाउन नहुने उल्लेख छ।
‘मुलुकी अपराध संहिता राम्रो छ तर, त्यसको प्रयोग हुन बाँकी छ, त्यसको आधुनिक तरिकाले प्रयोग गरिन्छ वा परम्परागत तरिका भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘संहितावद्ध कानून भएको हुँदा नागरिकलाई अध्ययन गर्न र कानून व्यवसायीलाई पनि अभ्यास गर्न सहज हुन्छ।’
अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाले पहिलाको तुलनामा सुधारात्मक व्यवस्थाहरु मुलुकी अपराध संहितामा समेटिएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘जघन्य अपराधमा आजीवन कैद ठीक छ । दोषीलाई सामाजिक काममा लगाउने नाममा ‘ज्वाइँ’ जस्तो गरेर पाल्नुभएन, काममा लगाउनुपर्यो।’ मुलुकी अपराध संहिताका धेरै व्यवस्थाहरु राम्रो लागे पनि अभ्यासमा आएपछि मात्रै मूल्याँकन हुने उनको भनाइ छ ।
मुलुकी अपराध संहिता निर्माणका लागि सरकारले २०६५ मंसिर १८ गते तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ‘फौजदारी कानुन सुधार तथा परिमार्जन कार्यदल’ गठन गरेको थियो । सोही कार्यदलले तयार गरेको मस्यौदालाई संसदले २०७४ भदौमा पारित गरेको थियो ।
६ अपराधमा आजीवन कैदको व्यवस्था
मुलुकी अपराध संहितामा ६ अपराधमा आजीवन कैद तोकिएको छ।
- क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेमा
- वायुयान अपहरण गरी वा वायुयान विष्फोट गरी ज्यान मारेमा
- अपहरण वा शरीर बन्धक गरी ज्यान मारेमा
- पेय पदार्थमा विष हाली मारेमा
- कुनै पनि जातजाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप हुने जातिहत्या गर्ने उद्देश्यले कसूर गरेमा
- जबर्जस्ती करणी गरेमा
यस्ता अपराधीले जीवित रहेसम्म कैद भुक्तान गर्नुपर्नेछ। आजीवन कैद नयाँ व्यवस्था हो। यस संहितामा जन्मकैदलाई २५ वर्ष बनाइएको छ। साविकको मुलुकी ऐनमा २० वर्षलाई जन्मकैदको रूपमा राखिएको थियो ।
संहितामा सजायको वर्गीकरण गरी कसूरको प्रकृति र गम्भीरताका आधारमा आजीवन कैद, जन्मकैद, निश्चित अवधिको कैद, जरिवाना, कैद र जरिवाना, क्षतिपूर्ति, कैद, जरिवाना वा क्षतिपूर्ति वा दुवै, जरिवाना वा क्षतिपूर्ति नतिरेबापत कैद, कैदको सट्टा सामुदायिक सेवामा लगाउन जस्ता सजायका व्यवस्थाहरु गरिएका छन् ।
राष्ट्रहित प्रतिकूलको कसूर
नेपालको प्रतिनिधित्व गरी खेल खेल्ने नेपाली खेलाडीले खेलमा मिलेमतो गरी कुनै खेल खेलेमा समेत राष्ट्रहित प्रतिकूलको कसूर मानिनेछ। यस्तो कसूर गरेमा दोषीलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था छ ।
अपराध संहितामा नेपालविरुद्ध जासूसी गर्नेलाई २५ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ। राष्ट्रपति वा संसदलाई धम्की दिएमा सात वर्षसम्म कैद वा ७० हजार जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था छ।
अनुसन्धान वा अभियोजन अधिकारीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसूरदारलाई जोगाउने मनसायले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गरेमा ६ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार जरिवाना वा दुवै हुने यसमा व्यवस्था छ।
त्यस्तै, संक्रामक रोग फैलाउने काम गरेमा दश वर्षसम्म कैद र एक लाखसम्म जरिवाना हुने नयाँ व्यवस्था छ ।
खाद्य पदार्थमा मिसावट गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार जरिवानाको सजाय हुन्छ ।
घर निर्माण गर्दा, भत्काउँदा वा मर्मत गर्दा लापरबाही गर्नेलाई एक वर्ष कैद वा दश हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।
हिंस्रक वा अन्य पशुपक्षी राख्दा पूर्वसावधानी नअपानाई लापरवाही गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय गान, झण्डा वा निशाना छापको अपमान वा क्षति गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।
राष्ट्रिय विभूतिको अपमान गर्नेलाई ६ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।
संहितामा यातना दिनेलाई पाँच वर्ष कैद वा ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
छाउपडीमा राख्ने वा त्यस्ता अन्य भेदभाव, छुवाछूत र अमानवीय व्यवहार गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार जरिवाना वा दुवै हुनेछ।
अपराध संहितामा विवाहमा लेनदेन गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
आफ्नो संरक्षकत्वमा रहेका नवजात शिशु, बालबालिका, अशक्त रोगी वा वृद्ध व्यक्तिलाई जीउ, ज्यानमा खतरा पुग्ने गरी फाल्ने, परित्याग गर्ने वा बेवास्ता गरी छोड्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, निर्माणको काम गर्दा निर्धारित मापदण्ड वा गुणस्तरको माल प्रयोग नगर्ने वा मालको परिमाण घटीबढी पार्नेलाई दश वर्षसम्म कैद र एक लाख जरिवाना गर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। आपूर्तिको काम गर्दा कमसल वा घटी परिमाणमा माल, वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार जरिवाना हुनेछ।
अपराध संहितामा चौपायालाई यातना दिने वा आफूले पालेको पशुपक्षी रोगी वा वृद्ध भएको कारण सार्वजनिक रुपमा छाड्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच हजारसम्म जरिवाना हुनेछ ।
अनुमति बिना कसैको तस्वीर खिचेमा वा निजको तस्वीरसँग अरु कसैको तस्वीर राखी अर्को तस्वीर बनाएमा एकवर्षसम्म कैद वा दश हजार जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था छ।
एकको तस्वीरको केही भाग अर्को व्यक्तिको अर्को भागसँग राखी वा अन्य कुनै किसिमले विकृत रुपमा तस्वीर बनाएमा दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजार जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था छ ।
अपराध संहितामा विवाह बदर हुने व्यवस्था गरिएको छ। मन्जुरी बिना भएको विवाह, हाडनातामा भएको विवाह, बालविवाह, बहुविवाह भएको भए त्यस्तो विवाह बदर हुने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ।
अपराधबाट पीडित व्यक्तिलाई मुद्दाको पक्षका रुपमा स्वीकार गर्दै मुद्दाको काम कारबाहीको जानकारी पाउने हक उसलाई हुने व्यवस्था यसमा गरिएको छ ।
सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्ने, राजद्रोह, नेपालविरुद्ध युद्ध गर्ने वा नेपालसँग युद्धमा संलग्न राज्यका सेनालाई सहायता गर्ने, राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गर्ने र जातिहत्यालाई संहिताले कसूर मानेको छ ।
संहिताले पारिवारिक कानुनका केही नवीनतम पक्षहरू समेटेको छ । हालको पारिवारिक कानुनमा विवाह गर्ने उमेर १८ वर्षलाई २० वर्ष पुर्याइएको छ । यस्तै, सम्बन्ध विच्छेदमा महिला र पुरुष दुवैका लागि समान व्यवस्था गरिएको छ । अबदेखि पुरुषले पनि जिल्ला अदालतबाट सम्बन्धविच्छेद प्रक्रिया सुरु गर्नसक्ने छन् ।
त्यस्तै १८ वर्ष उमेर नपुगेका व्यक्तिलाई नाबालक, १० वर्ष मुनिकालाई अक्षम, १०–१८ अर्धसक्षम र १८ वर्षमाथिकालाई सक्षम नागरिक भनेर परिभाषित गरिएको छ । संरक्षक र बाबु–आमाको सम्बन्धमा नयाँ परिभाषा गरिएको छ । यसले गर्दा सरकारले कुनै विशेष परियोजना वा योजनाहरु निर्माण र लागू गर्न सहज हुने छ ।
कुखुरा, तथा हास जस्ता पंक्षीजन्य वस्तुलाई साईकल, मोटरसाईकलमा राखेर निर्दयी तरिकाले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने गरेकोमा अबदेखि त्यसमा बन्देज लगाइने प्रावधान ल्याइएको छ ।
त्यस्तो कार्य गर्नेलाई ३ महिनासम्म कैदा वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा दुबै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
यस्तै अपराध संहिताको परिच्छेद ५ को ११७ मा आफूले पालेको वा आफ्नो नियन्त्रण रहेको कुनै पनि पशुपंक्षी अर्काको घर, जग्गामा वा सार्वजनिक बाटो घाटो तथा सार्वजनिक स्थलमा छाडा छोड्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी छाडा छाडे त्यस्तो व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै गाई तथा गोरु मारेको अभियोगमा भने कारबाही घटाईएको छ । यस अघि गाई वा गोरु मारेको अभियोगमा ५ वर्ष कैद हुने व्यवस्था थियो । अब भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउन लागेको ऐनमा भने त्यो सजायलाई घटाउँदै अभियोगमा संलग्नलाई ३ वर्ष मात्रै कैद गरिने व्यवस्था गरेको छ ।
मुलुकी संहिताले आमा र बाबु दुवैको थर लेख्न पाउने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ को व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै बालबालिकाले आमाको थर राख्ने चाहेमा राख्न पाउने व्यवस्था संहितामा गरिएको छ । पिताको ठेगान नलागेको व्यक्तिले पनि आमाको थर राख्न पाउने र उक्त आधारमा विद्यालय भर्ना, जन्म दर्ता र नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न पाउने छन् ।
हातहतियार तथा खरखजाना ऐनमा भएको व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै कुनै पनि व्यक्तिले कानुनी रुपमा लिएको हतियार भए पनि अरुलाई हस्तान्तरण वा बिक्री गर्नु परेमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था संहितामा राखिएको छ। यो व्यवस्थाले एउटाको नाममा हतियार लिने र अन्यले नै दुरुपयोग गर्ने कार्यलाई सजाय गरी निरुत्साहित गर्ने छ ।
मुलुकी देवानीमा कसैले पनि घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झार्न नपाउने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, आगलागी, भूकम्प वा अन्य विपद्को समयमा, खानेपानी ढल, बिजुली, टेलिफोनको विस्तार गर्न, खेतीपाती गर्नजस्ता कार्यका लागि क्षतिपूर्ति दिई अर्काको सम्पत्ति भोग गर्न पाउने गरी सुविधाभारको व्यवस्था यसमा गरिएको छ ।
नयाँ कानूनी व्यवस्था मुताविक मासिक २० हजारभन्दा बढी बहालका लागि घर बहालमा दिँदा घर बहालमा लिने दिने व्यक्तिहरुले लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने छ । रासस
https://setopati.com/politics/165321
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
विस्थापित हुँदैछ १६३ वर्ष पुरानो कानुन
आधारभूत कानुनका रूपमा प्रचलनमा रहेका मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनको अन्तिम विन्दुमा पुगेको छ । १६३ वर्ष पुरानो कानुनलाई संहिताकरण गर्ने दुई दशकको प्रयासलाई व्यवस्थापिका संसद्ले अन्तिम रूप दिन लागेको हो । ऐन प्रतिस्थापनसम्बन्धी सबै विधेयकको दफावार छलफलसहितको प्रतिवेदन संसद्मा पेस भइसकेको छ । यो खबर हामीले आजको गोरखापत्रबाट लिएका हौ।
विधायन समिति सभापति गंगा चौधरीले विचाराधिन विधेयक अव संसद्मा पारितको प्रक्रियामा रहेका बताए। सभापति चौधरीले संसद्को सोमबारको बैठकमा देवानी संहिता, देवानी कार्यविधि, फौजदारी संहिता, फौजदारी कार्यविधिका चारवटा प्रतिवेदन पेस गरेका थिए।
मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका पाँच विधेयकमध्ये फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण सम्बन्धी विधेयक बिहीबार नै संसद्मा पेस भइसकेको छ । यस्तै मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका लागि पारित गर्नुपर्ने केही नेपाल ऐन संशोधन र खारेज विधेयक विधायन समितिमा दफावार छलफलका क्रममा छन् ।
दुई वर्षअघि २०७१ कात्तिकमा मुलुकी ऐन संशोधन विधेयक सदनमा पेस भएको थियो । सदनमा पेस भएका विधेयक २०७१ फागुन २८ गतेको संसद्ले दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको थियो । सरोकारवाला पक्ष, वैदेशिक अनुभव समेतको अध्ययनमा दुई वर्षभन्दा लामो दफावार छलफलपछि विधेयक संसद्मा पेस भएका हुन् ।
समितिले पाँचवटै विधेयकको छलफल प्रक्रिया अघि बढाउन २०७२ कात्तिक १८ गते पाँचवटा उपसमिति बनाएको थियो । समितिले देवानी संहिता संयोजकमा राधेश्याम अधिकारी र देवानी कार्यविधिमा रेवतीरमण भण्डारीको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएको थियो ।
यस्तै फौजदारी संहिताको संयोजकका कृष्णभक्त पोखरेल र फौजदारी कार्यविधि उपसमिति संयोजकमा लक्ष्मणलाल कर्ण छन्। यस्तै, फौजदारी कसुर सजाय निर्धारणसम्बन्धी विधेयकको उपसमिति संयोजक रामनारायण बिडारी थिए। समितिले उपसमितिमा दफावार छलफल जारी रहेका बेला नेपाल बार एसोसिएसनसँगको सहकार्यमा तत्कालीन १६ वटै पुनरावेदन अदालतमा सुझाव संकलन गरेको थियो । विधेयकका प्रस्तावित प्रावधानमा सरोकारवाला समूहसँग पनि समितिले लामो समय छलफल चलाएको थियो।
मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन विधेयकले पहिलो पटक दण्ड सजायसम्बन्धी छुट्टै कानुनको प्रस्ताव गरेको छ । दक्षिण एसियामै नयाँ अभ्यासका रूपमा सजाय निर्धारणसम्बन्धी कानुन प्रस्तावित भएको उपसमिति संयोजक बिडारीले बताए। विधेयकले सजाय बढाउने वा घटाउने आधार पनि वैज्ञानिक बनाउने प्रयास गरेको छ ।
यस्तै देवानी कानुनमा सम्पत्तिमाथिको इच्छापत्र अत्यन्तै नयाँ प्रयोग गरिएको छ । पैत्रिक सम्पत्तिमा अंशदाबीको अधिकारलाई इच्छापत्रले अन्त्य गरेको छ । तर, इच्छापत्रको व्यवस्था विधेयक प्रमाणीकरण भई लागू भएको १८ वर्षपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
यस्तै देवानी कार्यविधिले घरसारका कागजात अब सम्बन्धित वडा कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । अदालतको फैसला लेखनका लागि २५ दिनको समय तोकेको छ । म्याद तामेलको प्रक्रिया छोटो बनाएको छ । तामेलीको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीको प्रस्ताव कार्यविधिले गरेको छ । मुद्दाको हकदैया र क्षेत्रधिकार प्रारम्भिक सुनुवाइबाटै निक्र्योल गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
फौजदारी संहिताले पहिलो पटक छाउपडीलाई फौजदारी कसुर घोषित गरेको छ । खेल मिलोमतोलाई राज्यविरुद्ध अपराध मानेको छ । बलात्कार, वायुयान अपहरण, वीभत्स हत्या, जातीय नरसंहारजस्ता ६ वटा घटनामा कसुरदारलाई जीवनभर कैदको व्यवस्था गरिएको छ । प्रचलित जन्मकैलाई २५ वर्ष बनाइएको छ ।
यस्तै, फौजदारी कार्यविधिले प्रहरीले जाहेरी दर्ता इन्कार गरे माथिल्लो तहमा उजुरी गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारी वकिलले प्रहरी अनुसन्धानमा सुझाव दिने हस्तक्षेपकारी भूमिका प्रदान गरेको छ । प्रहरीले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गरे कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिले गरेको छ । म्यादभित्र हाजिर नभए अभियुक्तको सम्पत्ति रोक्का गर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।
संसद्बाट पारित भई प्रमाणीकरण भएपछि इच्छापत्रको व्यवस्थाबाहेक अन्य व्यवस्था २०७५ भदौ १ बाट कार्यान्वयनमा आउनेछन् । संहिता कार्यान्वयनमा आएसँगै १६३ वर्षको इतिहास बोकेको मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन हुनेछ ।
https://setopati.com/from-paper/43919
……………………………………………………………….
मुलुकी ऐन
१. मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन
. मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन
३. मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन
४. मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन
५. फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन
साउन मशान्तसम्म प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐन २०२० मा देवानी र फौजदारी दुबैथरी मुद्दाको सजाय र कार्यविधि एकै ठाउँमा थियो ।
तर नयाँ मुलुकी संहितामा देवानी र फौजदारी मुद्दाको सजाय र कार्यविधि (कानूनी उपचार पाउने विधि) अलग अलग कानूनमा राखिएको छ । त्यस्तै फौजदारी मुद्दामा कसूरदारलाई सजाय निर्धारण गर्ने तरिका समावेश भएको छुट्टै ऐन पनि लागू भएको छ ।
खारेज भएका ऐनहरु
१. मुलुकी ऐन २०२०
२. नागरिक ऐन २०१२
३. गाली र बेइज्जती ऐन २०१६
४. भिक्षा माग्ने (निषेध) ऐन २०१८
५. जुवा ऐन २०२०
६. सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन २०४९
७. सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन २०४९
८. केही फौजदारी मुद्दा खारेज गर्ने र दण्ड सजाय मिनाहा दिने ऐन २०२०
९. केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन २०२७
१०. राज्यविरुद्धको अपराध र सजाय ऐन २०४६
११. नेपाल कोर्ट फी ऐन २०१७,
१२. जासूसी ऐन २०१८,
१३. विवाह दर्ता ऐन २०२८
१४. करार ऐन २०५६
त्यस्तै राजस्व न्यायाधीकरण एेन २०३१ को अनुसूची १ को क्रम संख्या ४ र सर्वोच्च अदालत ऐन २०४८ को दफा ५ पनि खारेज भएका छन् ।
नयाँ मुलुकी संहिता लागू हुने भएपछि नेपालका ३६ वटा पुराना ऐनहरु संशोधन गरिएको छ । मुलुकी संहितामा रहेको व्यवस्थासँग बाझिने गरी रहेका ती ऐनका प्रावधान संशोधनमार्फत हटाइएको छ ।
संशोधन भएका ऐनहरु
१. जलचर संरक्षण ऐन २०१७
२. विस्फोटक पदार्थ ऐन २०१८
३. विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९
४. हातहतियार खरखजना ऐन २०१९
५. हुलाक ऐन २०१९
६. जग्गा (नाप जाँच) ऐन २०१९
७. कारागार ऐन २०१९
८. नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२०
९. खाद्य ऐन २०२३
१०. होटल व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री वितरण (नियन्त्रण) ऐन २०२३
११. राहदानी ऐन २०२४
१२. स्टाडर्ड नाप र तौल ऐन २०२५
१३. संक्षिप्त कार्यविधि ऐन २०२८
१४. स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८
१५. शिक्षा ऐन २०२८
१६. राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९
१७. प्रमाण ऐन २०३१
१८. मालपोत ऐन २०३४
१९. औषधी ऐन २०३५
२०. आयुर्वेद चिकित्सा परिषद ऐन २०४५
२१. नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन २०४६
२२. जीवनाशक विषदी ऐन २०४८
२३. बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८
२४. शहरी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९
२५. वन ऐन २०४९
२६. राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२
२७. नेपाल नर्सिङ परिषद ऐन २०५२
२८. मानव शरीर अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन २०५४
२९. बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन २०५६
३०. नेपाल फार्मेसी परिषद ऐन २०५७
३१. सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८
३२. नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८
३३. अन्तशुल्क ऐन २०५८
३४. सैनिक ऐन २०६३
३५. मानव वेचविखन तथा ओसरा पसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४
३६. भन्सार ऐन २०६४
२०७५ भदौ १ गते १९:१३ मा प्रकाशित
In the penal code- Compared
- Oct 30, 2014-
- Policymakers must consider provisions for parole in proposed new Penal Code
Nepal’s justice system can sometimes seem like a hopeless tangle. The pursuit of justice is a long, arduous process that often takes years, with the costs piling up all the while. That the language of the law is opaque means that most petitioners are at the mercy of lawyers and judges, and the punishment, when handed out, can often be circumvented or ‘adjusted’ if one is so inclined. Take, for example, the provision of a life sentence for ‘crimes of a serious nature’. The current Muluki Ain defines ‘life’ as a maximum of 21 years imprisonment. But since both days and nights are counted towards the total, the sentence is already halved. And with good behaviour and the warden’s support, convicts serving life routinely walk free in 12-14 years.
Seemingly aware of the fact that such convicts are routinely walking free, the government recently proposed an overhaul of the Muluki Ain into Civil and Penal Codes. The proposed Penal Code includes a ‘life sentence until death’ for serious crimes like genocide and murder after severe torture, abduction, or rape. The proposed Bill also provides for the extension of life imprisonment for crimes other than those stated above to 30 years. However, these proposals have come criticism for their failure to account for the rehabilitation of convicts, given the lack of a provision for parole. In a democracy, the argument goes, the criminal justice system must be reformative, not retributive. Life imprisonment until death, without any possibility of parole, offers criminals little space to rehabilitate themselves. In Nepal, the provision of life imprisonment exists in lieu of the death penalty, as punishment for the most heinous of crimes. Now, with the life sentence until death proposal, it also seems to come with the understanding that given the extreme nature of their crimes, this category of criminals is beyond rehabilitation and must be put away for the good of society.
The proposed Bill seems aimed more at retribution than at rehabilitation. No doubt, the punishment meted out by the courts must also act as deterrence to other potential criminals, but they cannot be solely driven by an eye-for-an-eye approach. The justice system must allow for second chances, the possibility that criminals are not beyond redemption, and that given the opportunity and proper conditions, even hardened criminals can reflect, repent, and atone. The provision of parole, therefore, is necessary. Parole can be made contingent on a number of parameters, including good behaviour and the pursuit of higher education. Novel examples like that of Brazil’s ‘Redemption through reading’ programme can be considered. Inmates can shave four days off of their sentences for every book from among a select list that they read. Inmates will have four weeks to read the book and write an essay, for a maximum of 48 days off of their sentences each year. In the long term, efforts need to be undertaken to reform the whole of Nepal’s archaic justice system, not just its penal code. All legal aspects, from the filing of a petition to appearing in court before a judge, need to be made easier to access, with shorter waiting periods and increased transparency.
Published: 31-10-2014 09:18
Life imprisonment has been increased from 20 years to 25 years
Anyone found guilty of murder after torturing or abducting or raping an individual; committing murder through poisoning of food; committing mass murder by hijacking aircraft and genocide, will face a life-term in prison.
Enforced disappearance will be criminalised
This is the first time enforced disappearance of individuals has been criminalised. Anyone convicted of disappearing an individual will face 15 years of jail-term and Rs. 500,000 fine or both.
Strong privacy laws have been enforced, potentially limiting free press
New privacy provisions outlined in the codes say violation of any individual’s right to privacy would result in up to three years imprisonment and fines in thousands of rupees. According to the provisions, listening to or recording a conversation between two or more people and photographing someone without their consent is now a criminal offence. Anyone found violating these rules faces one year in prison and a fine of Rs. 10,000 or both.
Rapists will face longer jail sentences
The maximum jail-term for anyone convicted of rape has been increased from 15 years to 20 years.
New corrective justice replaces conventional jail terms
The existing conventional jail terms have been replaced by open prison, community service, and night prisons. However, only those who are convicted to face less than three years of imprisonment and are considered to have “decent conduct” will qualify for corrective justice measures.
All legal petitions can be filed online
Starting today, all Nepalis can file a petition with the judicial or law enforcement institutions by going online. However, no institutions have updated their websites to incorporate the new system.
Negligence in medical practice will lead to severe actions
A medical practitioner would face an action equivalent to a murder charge if authorities determine that a patient lost their lives due to negligence during treatment. If reckless treatment leads to a patient’s disability, the medical practitioner would face three years behind bars and a monetary fine.
Age limit for marriage of girls increased
Until now, the marriage age for girls and boys were set at 18 years and 20 years respectively. The new law has increased the marriage age for girls, making it equal with that of boys.
Controversial practice of banishing women during their periods is banned
Chhaupadi, the much-criticised Hindu practice that banishes women from their homes during menstruation and after birth, has been criminalised for the first time. Anyone who forces a woman to practise Chhaupadi will face three months in jail and Rs 3,000 fine, or both.
Anyone who recklessly leaves their cattle astray will go to jail
The new law says all farmers and herders should take full responsibility for their livestock. Leaving them out uncared in the open will be a criminal offence punishable by three months in jail as well as fines.
Begging on the streets will be punishable
Street begging has been banned completely starting Friday. Anyone found begging or forcing someone to beg at public places can face a jail term of one month and a year respectively. Authorities had already enforced a similar law inside the Pashupatinath temple premises earlier this year, but it hasn’t been fully implemented yet.
Match-fixing in sports has been criminalised
Until now, there were no laws that convicted athletes or businesses and individuals involved in match-fixing. According to the new Criminal Code, those found guilty of match-fixing will face five years in prison and Rs. 50,000 fine, or both.
New provisions give equal weight to a wife and husband for divorce
Until now, only a wife could directly start a divorce by filing a case in court, making it more bureaucratic for a husband to initiate such proceeding. Starting Friday, both husband and wife can start the divorce proceeding from a court. The new law also says marital rape case could lead to a legal divorce.
Those involved in conversion of religion will be fined (and deported)
Anybody who encourages or is involved in religious conversion using any means would be booked under criminal offence and would face a jail term of five years and Rs 50,000 fine. Any foreigner found guilty of such practice will be deported within a week.
Torch rallies will be no longer allowed in public
The new Criminal Code has stern provisions that affect lives in public places. One of the provisions bans organizing a torch rally (and holding a torch during protests) in public places—and those found violating this law will be jailed for six months.
There are several progressive provisions which legal experts say will transform legal proceedings. For example, Chhaupadi, the much-criticised Hindu practice that banishes women from their homes during menstruation, has been criminalised for the first time. Anyone who forces a woman to practise Chhaupadi will face three months in jail and Rs3,000 fine, or both. The code has also criminalised, for the first time, enforced disappearance and match-fixing in sports.
जनस्वास्थ्य विधेयक –२०७५ सर्वसम्मतिले स्वीकृत
काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘जनस्वास्थ्य विधेयक–२०७५’ सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ।
संविधानमा ‘प्रत्येक जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको हक’ हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैलार्इ सुनिश्चत गर्न जनस्वास्थय विधेयक ल्याइएको हो।
उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले सो विधेयकलाई बैठकमा पेश गरेका थिए।
विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमाथि भाग लिँदै पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री एवं सांसद गगनकुमार थापाले स्वास्थ्य सेवामा पहुँच मात्र होइन, गुणस्तरमा ध्यान दिन, जनस्वास्थ्य मैत्री वातावरण बनाउन, उपचारको प्रोटोकल सबै रोगमा पुर्याउन र विशेष सेवामा साझेदारी कार्यक्रम ल्याउने गरी विधेयक आउनुपर्ने बताए।
पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री एवं सांसद खगराज अधिकारीले विशिष्ट व्यक्ति देश बाहिर उपचार गर्न जाँदा आफ्नै खर्चले जाने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य नीति बनाउन, स्वास्थ्य बीमा र आकस्मिक स्वास्थ्य कोषलाई विधेयकमा प्रभावकारी बनाइएको वताए।
सांसद शेरबहादुर तामाङले अधिकाँश जिल्ला अस्पतलामा विशेषज्ञ चिकित्सक पुर्याउन नसकिएको अवस्थामा ऐनले ढोका खुला गराएको जनाए।
सांसद पद्म गिरीले स्वस्थ्य नागरिकबाट मात्र समृद्ध नेपालको निर्माण हुने बताउँदै पैसा नभएका कारण उपचार गर्नबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने ध्येय विधेयकले राखेको धारणा व्यक्त गरे।
सांसद नवराज सिलवालले आधारभूत स्वास्थ्यलाई निःशुल्क गर्न विधेयक महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे।
सांसद लक्ष्मी परियारले नम्र स्वभावको स्वास्थ्य सेवा कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी रहेको बताइन्।
सांसद प्रेम सुवालले वीर अस्पतालस्थित उच्च पदाधिकारी उपचार कक्ष किन स्थापना गरिएको भन्ने प्रश्न गर्दै निःशुल्क वितरण गरिने औषधि गुणस्तरयुक्त हुनुपर्ने सुझाव दिए।
सांसद अञ्जना विसंखे, आशाकुमारी विक, पुष्पा भुषाल गौतम, गजेन्द्रबहादुर महत, शान्तिमाया तामाङ, प्रमोद यादव र रेखाकुमारी झाले विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिएका थिए।
छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री यादवले जनताको जीवन र आयुलाई लामो बनाउन सरकार र समुदायको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताए।
उनले रोग लाग्ने कारकत्व पानी, खाना, वातावरणलाई सुधार एवं व्यवस्थित गर्न सरकारको ध्यान जाने चर्चा गर्दै स्वास्थ्य बीमाको माध्यमबाट सरकारले स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउने बताए। रासस
उपप्रधानमन्त्री यादवले निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन विधेयक आएको जानकारी दिए
janaswasthya download folder
डाक्टर, बिरामी र बिरामीका आफन्त बिच प्रभावकारी सञ्चार जरुरी
हामी सबै सफल सुखी र स्वस्थ जीवन जिउन चाहन्छौं र आफू अथवा आफ्नो परिवारमा कसैको बिरामी भइ वा दुर्घटनामा परेर मृत्यु हुनसक्छ भन्ने बारेमा सोच्न पनि सक्दैनौं । हर खतराबाट बचाइ आफूलाइ कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्ने कुरालार्इ मानव मात्र होइन, हरेक जीवले आफ्नो जीवनको मुख्य मन्त्र बनाएको हुन्छ। तरपनि यो या त्यो कुनै न कुनै कारण, कुनै न कुनै बेलामा हामी सबै मर्ने नै हो । संसारकै सबै धनी ब्यक्तिले जतिसुकै पैसा खर्च गरेपनि अमर रहन सक्दैन। मृत्यु शाश्वत सत्य हो । हामी जन्मिएपछि एकदिन मर्नैपर्छ भन्ने कुरा हामीले जति छिटो मनन् गर्न सक्यौं हामी त्यति नै सुखी र सफल हुन सक्छौं ।मेडीकल साइन्सले मृत्युमाथि विजय प्राप्त गर्न सकेको छैन। तर बाँचुन्जेल रोगको त्रासदी कम गर्न भने सफल भएको छ।
चिकित्साकर्मी एवम् अस्पताल हरेक दिन यही स्थितिबाट कुनै ब्यक्तिलाइ बचाउन् लागिपरिरहेको हुन्छन्। मानिसको जीवनमा जन्मदेखि मृत्युसम्मका हरेक स्वास्थ्य सम्बन्धि जाटिलतालार्इ समाधान गरी स्वस्थ जीवन बाँच्न पाउनुपर्ने हरेकको नैसर्गिक अधिकारलार्इ सुरक्षित गरने सीप प्रयोग गर्नु उसको धर्म अनि कर्तब्य हो। उसलार्इ यो काम गर्न एक्लै सम्भव हुँदैन, त्यसैले विकसित मुलुकमा उनीहरुलार्इ साधनस्रोत सम्पन्न बनाइ हौसला प्रदान गरिन्छ। यो पेसालार्इ उच्च मर्यादित रूपमा लिइन्छ।
विकसित देसमा आफ्नो रोगको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी बिरामीलाई दिनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ। बिरामी स्वयंलाई रोगको अवस्था उपचारका विकल्प अनि त्यससँग सम्बन्धित जाटिलताको बारेमा सुसुचित गराइ अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने हुन्छ। बिरामीको होस् नै गुमेको आपत्कालिन अवस्थामा बाहेक अरु अवस्थामा रोग अनी उपाचारको सम्पूर्ण जानकारी बिरामि स्वयंलाई दिनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ। अचेत अवस्थामा आफूलार्इ ‘के–के उपचार गरियोस् के–के नगरियोस्’ भन्ने बारेमा पहिलेनै भन्नुपर्ने गरी ब्यवस्था मिलाइएको हुन्छ । आफू अचेत रहेको अवस्थामा कसको सहमति लिएर काम गर्नेलगायत सम्पूर्ण कुरामा पाहिले नै जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। हरेक कुराको पहिल्यै योजना बनाइएको हुन्छ। मृत्यु भएपछि के गर्ने ? भन्नेबारे आफ्नो इच्छा कानुनी रुपमा पहिले नै दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ।
बेलायतमा कुनै पनि नागरिक उपचारबाट आर्थिक वा कुनै कारणले बञ्चित हुन पर्दैन। सरकारी स्वास्थ्य सेवा सम्पूर्ण रूपमा नि:शुल्क उपलब्ध छ। अस्पतालसम्म आउन नसक्ने बिरामीलार्इ कि त एम्बुलेन्समा नि:शुल्क लैजाने ल्याउने ब्यवस्था गरिन्छ कि घरमै पुगेर नि:शुल्क सरकारी स्वास्थ्य सेवा दिइन्छ। अस्पतालमा भर्ना हुन्जेल खाना पनि बिना शुल्क नै हुन्छ। अस्पतालमा एक बिरामीको सेवाको लागि एक नर्स खटाइएको हुन्छ भने एक डाक्टरले बढीमा १० जना बिरामी हेर्छन्। थोरै बिरामी हेर्नु पर्ने भएपछी डाक्टरले हरेक बिरामीलार्इ समय दिन्छ। कुनै बिशेष उपचारका लागि भने लामो समय कुर्नुपर्ने हुनसक्छ । कुर्न नसक्नेले निजी स्तरबाट सेवा लिन पाउँछ।
हाल नेपालका अस्पतालमा उपचारको क्रममा बिरामीको मृत्यु भएमा देखिने गरेको धेरैजसो तनाव सही सूचना प्रवाहको अभाव हो । सञ्चार प्रणालीमा रहेको कमजोरले गर्दा बिरामी र असप्पतालबीच असमझदारी उत्पन्न भएका धेरै घटना छन्। त्यसबाहेक उपचारको सम्पूर्ण आर्थिक ब्यवस्था परिवारले नै मिलाउनुपर्ने अवस्था छ । उपचारको क्रममा बिरामीको मृत्यु भएमका अस्पताल वा चिकित्सकको लापरवाहीले भएको भनेर उपचार खर्चबाट उन्मुक्ति पाउन खोजेको समेत देखिन्छ।
तनावका एकपछि अर्को घटना भइरहेका छन् तर यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्न विषयमा स्पष्ट कानूनको अभाव देखिन्छ। प्रहरी र प्रशासनमा पनि उस्तै अन्योलता देखिन्छ। केही दशक अघिसम्म बेलायतमा पनि यस्तै अवस्था थियो। बिरामीको रोग अवस्था, उपचार सम्बन्धि सम्पूर्ण जानकारी बिरामी वा बिरामीको मन्जुरीमा उसको आफन्तलार्इ दिनैपर्ने कानुन ल्याइयो, त्यसछि स्वस्थ्यकर्मीले बिरामीसँग खुलेर छलफल गर्ने वातावरण बन्यो। यस्ता किसिमका तनाव हटेर गए।
अहिले बिरामी पक्ष उपचारमा चित्त नबुझे कानुनी उपचारमा जान्छन्। मेडिकल लापरवाही भएको हो कि होइन भननेर निर्णय गर्नको लागि त्यसैसँग सम्बन्धित विषेशज्ञहरुको समितिले दिएको सुझावअनुसार अदालतले निर्णय गर्छ । हाल नेपाली जनताको चेतनाको स्तर माथि उठिसकेको परिप्रेक्ष्यमा यस विषयमा जति सक्दो चाँडो स्पस्ट कानुनी व्यवस्था गर्नु सवैको हितमा हुन्छ।
बेलायत सरकारले कुल बजेट करिव ३० प्रतिशतसम्म रकम स्वास्थ्य सेवा दिनको लागि खर्च गर्छ । त्यसैले यत्रो नि:शुल्क एवम् गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सम्भव भएको छ । जबकी भाषणमा वा घोषणापत्रमा भोटको लागि जति गफ दिएपनि नेपालमा आजसम्म कुनैपनि सरकारले बजेटको पाँच प्रतिशतसम्म पनि छुट्याउने आँट गरेको देखिएको छैन।
मानव स्रोतसाधन र आवश्यक उपकरणहरूको अभावै अभावका बिच पनि स्वास्थ्यकर्मीले गाउँ–गाउँमा सेवा दिइरहेको अवस्थामा सरकारले आफ्नो दायित्व बोध गरेको छैन । उल्टो चिकित्साकर्ममा रहेका श्रमजीविको थाप्लोमा दायित्व थोपरेर सजिलो बाटोमा हिँड्न खोजिरहेको प्रतित हुन्छ। जबकि एउटा चिकित्सकले गर्ने भनेको आफ्नो ज्ञान र सीप, उपलब्ध स्रोत र साधन, रोगको जटिलता हेरि सकेसम्म उपचार गर्ने हो। हरेक उपचारका आफ्नै जोखिम हुन्छन् तर जोखिम नलिइ उपचार गर्न सकिँदैन। त्यसैले सकेसम्म जोखिमको बारेमा सुसुचित गराउनु उपचार गर्ने अस्पताल वा चिकित्सकको धर्म हो।
बेलायत लगायत अन्य् विकसित मुलुकमा उपचार मात्र होइन, स्वस्थ्य सेवाप्रदायक संस्थाका कुनैपनि सेवा चित्त नबुझेमा उजुरी गर्न पाइन्छ। अस्पतालको लापरवाही वा कमजोरी देखिए उचित क्षतीपूर्ति पनि भराइन्छ। तर त्यो क्षतिपूर्ति चिकित्सकले दिने होइन, यहाँको स्वास्थ्य बिभाग (जसलार्इ एनएचएस भनिन्छ) ले यसको जिम्मेवारी लिन्छ। कुनैपनि जटिल समस्याका बेलामा उपचारको दौरानमा हुनसक्ने जोखिमलार्इ न्युनिकरण गर्न ‘मल्टिडिसिप्लिनरी टिम’मा छलफल गरी निर्णय लिइन्छ। जसले गर्दा भबितब्य परेर बिरामीको मृत्यु भएमा उपचार गर्ने चिकित्सक एक्लै जिम्मेवार नभइ अस्पताल र स्वास्थ्य विभागले नै जिम्मेवारी लिन्छ। निजी क्लिनिकमा भएको समस्यामा चाहिँ डाक्टर र क्लिनिक नै जिम्मेवार हुन्छन्। चिकित्साकर्मी माथि हुन सक्ने भौतिक आक्रमण रोक्न कडा कानुन बनाइएका छन्।
नेपालमा मेडिकल बिध्यार्थीलार्इ अहिले रोग कसरी पत्ता लगाउने ? उपचार कसरी गर्ने ? भन्ने कुरामात्र सिकाइन्छ। त्यो बाहेक बिरामीसँग कसरी व्यवहार गर्ने ? सम्वेदनशील विषयमा बिरामीका आफन्तसँग कसरी प्रभावकारी रुपमा छल्फल गर्ने भन्ने कुराको समेत पाठ्यक्रम बनाउन जरूरी छ।
http://swasthyakhabar.com/story/25239
(डा चालिसे द रोयल मार्सडन हस्पिटल लण्डनमा फेलोसिप गरिरहेका छन्।)
नयाँ फौजदारी संहिताको व्याख्या न्याय महंगो भए पनि अन्यायभन्दा सस्तै हुन्छ. कल्याण श्रेष्ठ पूर्वप्रधानन्यायाधीश
https://setopati.com/opinion/165509
१ सय ६५ वर्षदेखिको कानुन र ५५ वर्षयताको मुलुकी ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउन जरूरी थियो। त्यसैले नयाँ मुलुकी संहिता बनाइएको हो। नयाँ संहितामार्फत् दण्डहिनताको स्थितिलाई अनुशासित समाजमा रूपान्तरण गर्न खोजिएको छ। त्यसैले फौजदारी न्यायप्रणालीमा यसले ठूलो परिवर्तन गर्नेछ।
पहिलेको मुलुकी ऐनमा फौजदारी न्यायको सिद्धान्त थिएन। हामीकहाँ न्यायाधीशले किताब पढेको भरमा कुनै सिद्धान्तको नाम सापटी लिएर फैसलामा लेख्नुपर्थ्यो।
अब भने फौजदारी न्यायका हाम्रा सिद्धान्त यी हुन् भनेर लेखियो। तिनलाई कानुनी दर्जा दिइयो।
जस्तो, कसुरमा दोहोरो सजाय नहुने भन्ने सिद्धान्त हामीले फैसलामा धेरै लेख्यौं। हाम्रो कानुनमा यो सिद्धान्त हो भनेर उल्लेख थिएन। अब भयो।
कसुरको तत्वबारे हामीले संहितामा लेख्यौं। यो पनि पहिलोपटक लेखिएको हो। षड्यन्त्र भनेको के हो? मतियार भनेको के हो? र रक्षा भनेको के हो? हामीले कानुनमै व्याख्या गर्यौं। यी कसुरका तत्व हुन्।
यो संहिता पहिलेका कानुन बिर्सिएर बनाइएको भने होइन। पुराना प्रावधानलाई नै समयअनुकुल परिमार्जन गरिएको हो। ज्यान मार्न हुन्न, कुटपिट गर्न हुन्न, बहुविवाह गर्न हुन्न, लुट्न हुन्न। यी अपराध हुन् भन्ने त हामीकहाँ उहिलेदेखि थियो। तिनले निरन्तरता पाएकै छन्, ७०/८० प्रतिशत पुरानै छ। तिनलाई पुनर्परिभाषित गरियो र केही नयाँ मिसाइयो।
सजायमा पनि समयको मागअनुसार पुनरावलोकन गरिएको छ।
मुलुकी ऐनले विभिन्न कसुरमा तोकेका सजायको प्रभावकारिता भएन भन्ने थियो। जस्तो दाँत भाँचिदिएको ८० रूपैयाँ जरिवाना हुन्थ्यो। त्यो जरिवाना अहिले न्यायपूर्ण छ त? उपचारै यति महंगो छ। त्यसलाई विचार गर्नुपर्यो।
कसुर र सजाय समयसापेक्ष नभएकाले मुलुकी ऐन प्रभावकारी भएन भन्ने थियो। पुनरावलोकन गरियो। सजायका नयाँ मात्रा र दर कायम गरियो।
जन्मकैदको पुनरावलोकन
पहिला जन्मकैदमा २० वर्ष सजाय हुन्थ्यो। त्यसरी जेल परेकाहरू व्यावहारिक रूपमा १०/१२ वर्षमै छुट्थे। जन्मकैद भएकाले यति छिटै छुटकारा पाउनु हुन्न भन्ने आवाजहरू धेरै थियो। हामीले मुलुकी संहिताको सुरू मस्यौदा गर्दा जन्मकैद ३० वर्षको हुने भनेर सिफारिस गरेका थियौं। संसदले २५ वर्ष बनाएर पास गरेको छ। मान्छेको औषत आयु बढ्यो त्यसैले पनि जन्मकैदको समय बढाउनु नै पर्थ्यो।
आजन्म कैदको व्यवस्था
केही कसुरमा मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने आवाज अचेल निरन्तर उठ्ने गरेको छ। अहिले पनि नाबालिका बलात्कार लगायतका केही कसुरमा मृत्युदण्ड देऊ भन्ने सामाजिक दबाब छ। मृत्युदण्डको व्यवस्था भने हामी गर्न सक्दैनौं। मृत्युदण्ड नदिने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा नेपालले सही गरेको छ, संविधानमा पनि मृत्युदण्ड दिइने छैन भनेको छ।
केही जघन्य अपराधहरू छन्, तिनका दोषीलाई २० वर्षमा छोडेर समाजको सुरक्षा हुन सक्दैन, पीडितमाथि न्याय पनि हुदैँन भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसैले, केही जघन्य अपराधबाट समाजलाई हरहालतमा सुरक्षा चाहिन्छ भनेर कठोर दृष्टि राखियो। केही कसुरमा बाचुन्जेल कैद भोग्नुपर्ने व्यवस्था संहितामा राखिएको छ।
अबदेखि यी कसुरमा दोषीहरू जीवनभर कैद बस्नुपर्नेछ:
१. बलात्कार गरी ज्यान मारे
२. क्रुर यातना दिए
३. निर्ममतापूर्वक ज्यान मारे
४. वायुयान अपहरण गरे वा वायुयान विष्फोट गरि ज्यान मारे
५. अपहरण या शरीर बन्धक गरी ज्यान मारे
६. सार्वजनिक रूपमा वितरण हुने पेय वा खाद्यपदार्थमा विष मिसाएर ज्यान मारे
७. कुनै जातजाति वा समुदायको अस्तित्व नै लोप गर्ने उद्देश्यले जातिहत्या गरे।
यसरी ठूलो परिणाममा क्षति हुनेलाई विशेष किसिमको अपराधमा भनेर आजन्म कैदको व्यवस्था गरिएको हो। यो मृत्युदण्डसरहकै सजाय हो। जिन्दगीभर जेल बस्नुपर्छ।
यो ऐनमा अर्को पनि महत्वपूर्ण सुरूआत गरिएको छ-पीडितको सुरक्षा र क्षतिपूर्ति।
आजसम्म हाम्रो फौजदारी कानुन पीडितको सुरक्षा र उसले बेहोर्नु परेको क्षतिबारे मौन थियो। एक किसिमले उपेक्षा गरेर बसेको थियो।
कसैको घरमूली मारियो। आश्रित परिवारलाई चोट त पर्छ नै। पैसा कमाउने व्यक्तिनै मारिएपछि परिवारले आयस्रोत गुमाउँछ। दैनिकी चल्न सक्दैन।
यस्तो अवस्थामा राज्यले उसलाई दिने न्याय के हो? आजसम्म त हदै गरे राज्यले दिलाउने न्याय कसुर गर्नेलाई सजाय थियो। ज्यान मारेको कसुरदारलाई सर्वस्व हरण गरी जन्मकैदमा पठाइन्थ्यो। उसको सम्पत्ति राज्यको खातामा जान्थ्यो।
गरिब परिवारमा कमाउने मान्छे मर्ने अनि प्रतिवादीबाट लिएको सम्पत्ति राज्यले लिने कानुन थियो। त्यो सम्पत्ति किन राज्यले खाने? खाने भए त पीडितको परिवारले खानुपर्यो नि।
सरकारले दिने सबभन्दा पहिलो सेवा सुरक्षा हो। जुन सरकारले सुरक्षा दिन सक्दैन, त्यसले अरू कुरा दिन्छ भन्ने कल्पना गर्न सकिन्न। सीमाको सुरक्षा देशको लागि र आन्तरिक सुरक्षा जनताको लागि।
अब त्यो घरमूली मारेको मानिसलाई उसैको सम्पत्तिबाट जेलमा पाल्छु भन्न मिलेन राज्यले। उसले त जनताबाट कर उठाउँछ यसैको लागि त हो।
हामीले कानुन बनाउँदा सोच्यौं, कसुरदार जेल पर्दा परिवारको क्षति कम हुन्छ त? हुन्न।
अपराधीले दण्ड पायो, राज्यले लाभ लियो तर पीडितले के पायो त? आजसम्म त केही पनि पाएको थिएन। त्यही भएर अपराध संहितामा पीडितलाई न्याय अपराधीले दण्ड पाउनुमात्र होइन भन्ने लेखेका छौं।
फौजदारी न्याय अब पीडितमूखी हुन्छ।
फौजदारी न्यायको केन्द्रबिन्दु नै पीडित हो। पीडितको घरमा दु:ख परेको छ, उसले लड्न सक्दैन भनेर फौजदारी मुद्दा सरकारले लडिदिन्छ। आजसम्म पीडितका लागि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था थिएन। नयाँ संहिताले पीडितको क्षतिपूर्ति,सुरक्षा र सुविधामा जोड दिएको छ। यसका विभिन्न दफाहरूमा क्षतिपूर्ति दिलाउने भन्ने लेखिएको छ।
त्यसका अतिरिक्त सामान्य व्यवस्था छ- कुनै कसुरको परिणामस्वरूम कुनै पीडितको जिउ, ज्यान, सम्पत्ति वा इज्जतमा क्षति पुगे अदालतले कसुरदारबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाई दिनेछ।
कसुरदारले एकमुष्ट वा किस्ताकिस्तामा क्षतिपूर्ति दिन सक्नेछ। यसमा अलि खुकुलो पाटो पनि कानुनमा छ। पीडित र कसुरदारले अदालतले तोकेभन्दा कम क्षतिपूर्ति लिने वा नलिने सहमति गर्न सक्नेछन्। क्षतिपूर्ति बुझाएन भने कसुरदारले थप कैद भोग्नु पर्नेछ।
यो कानुनले पीडित राहत कोषको परिकल्पना गरेको छ। कसुरदारले क्षति भराउन सक्ने रहेनछ भने राज्यले नै पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ।
पीडितको अवस्था हेरी अदालतले फैसला दिनुअगावै अन्तरिम क्षतिपूर्ति पनि दिलाउन सक्ने व्यवस्था मुलुकी संहिताले गरेको छ।
राज्यले पीडित र उनका साक्षीलाई संरक्षण गर्नु पर्ने अर्को नयाँ व्यवस्था हो।
राज्यले पीडित र उनका साक्षीलाई संरक्षण गर्नुपर्ने प्रगतिशील व्यवस्था पनि यो संहिताले गरेको छ।
अहिलेसम्म पीडितको त्रासको लाभ अपराधीले लिने गरेका थिए। बयान वकपत्र गर्न पीडित र उसका साक्षीलाई अदालत जाने बेलामा धम्काउँथे। प्रलोभनमा पार्थे। अवरोध सिर्जना गर्न सक्ने वातावरण थियो। अब पीडितलाई राज्यले सुरक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सुरक्षा मात्र होइन साक्षी र पीडित अदालतसम्म आउँदाको खर्च पनि राज्यले नै बेहोर्नु पर्नेछ।
केही दिनअघि एउटा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीलाई मैले भनेको थिएँ-पीडित र साक्षीहरूको संरक्षण भनेको न्यायको सबभन्दा मुख्य कडी हो। उनीहरूले साक्षी बकिदिएनन् भने अदालतले न्याय गर्ने आधार रहँदैन। त्यसो हुनाले साक्षीको सुरक्षालाई महत्व दिनुपर्छ।
मुद्दामा प्रमाणको महत्व छ। प्रमाण भनेको त्यही साक्षी हो, पीडित हो। उनीहरूको संरक्षण भएन भने न्याय हुँदैन। त्यसका लागि कति पैसा खर्च गर्ने भन्ने कुरा उठ्ला। एउटा मुद्दामा करोडौं खर्च गर्न पर्ने हुन सक्छ। राज्यले खर्च गर्नुपर्छ। त्यो मुद्दामा न्याय कुनै पनि हालतमा सफल होस् भन्ने प्रयत्न राज्यले गर्नुपर्छ। किनभने एउटा महंगो मुद्दामा राज्य चुक्यो भने अर्को मुद्दाको कसुरदार उत्साहित हुन्छ।
यो संहिताले व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई धेरै ध्यान दिएको छ, सजायको मात्रा बढाइएको छ।
नेपाली समाजमा अपराध गर्नेहरूको सजाय भोग्ने क्षमता बढेछ। मानिसहरूमा सजायको असर नपर्ने भएछ। दण्डहिनता बढेको कारण समाज झन् असुरक्षित र गैरजिम्मेवार हुन गयो। सुरक्षाको अभावमा अरू परिणाम पनि हुन्छन्। विकासका काम प्रभावित हुन्छन्। महंगा हुन्छन्। त्यसैले पनि यो कानुनमा सजाय वृद्धि गरिएको छ।
संहिताले गरेको अर्को काम वैकल्पिक सजायको व्यवस्था हो। हामीले धेरै कसुरमा सजायको वृद्धि त गर्यौं। तर हाम्रा कारागारहरू अहिलै पनि व्यवस्थित छैनन्। चाहिनेभन्दा बढी कैदीबन्दी छन्। कारागार कस्तो हुने भन्ने व्यवस्था मुलुकी संहितामा छैन। तर यसले हाम्रा कारागारको राम्रो व्यवस्था गर्न माग गर्छ।
कारागारमा बस्नुपर्ने कैदीको संख्या पनि यो मुलुकी संहिताले घटाउँछ। आजसम्म सजाय भनेको जेल बस्नु पर्नेमात्र थियो। अब अदालतले वैकल्पिक सजाय पनि दिनेछ।
अदालतले कसुरको मात्रा, समानता र उपयुक्तताको मान्यताअनुसार सजाय निर्धारण गरिन्छ। नयाँ कानुनले गरेका वैकल्पिक सजायका व्यवस्था:
१. खुला कारागारमा राख्ने
२. सुधारगृहमा पठाउने
३. सजाय नै मुल्तवी राख्न सक्ने
४. केही समय सजाय भोगेपछि कैदीलाई दैनिक कामको लागि दिनभरि बाहिर पठाउन सक्ने नयाँ व्यवस्था पनि छ।
मुलुकी संहितामा हामीले गरेको अर्को व्यवस्था हो-आजन्म कैद गरेकोबाहेक अरू कैदीलाई कैदमुक्त गर्नुभन्दा ६ महिना अघिदेखि सामाजिकीकरण गर्नु पर्ने।
कैदीलाई एकैचोटि छोड्दा समाजमा उसको पुनर्स्थापना गाह्रो हुने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। हिजोसम्म जेलमा रहेको व्यक्ति आज कसरी आयो हँ! भनेर समाज आतिन्छ। कैद काटेर आएको मानिस पनि आतिन्छ। लामो समय जेलभित्र बसेकाले समाजमा भएका परिवर्तन उसलाई थाहा पाएको हुन्न। गाउँटोलमा स्कुल, बाटो, धारा, अस्पताल कहाँ छ भन्ने एकैचोटी मेसो पाउन्न। त्यसैले सामाजिक अन्तरघुलनका लागि उसलाई ६ महिना अघिदेखि नै तयार गर्ने काम जेलले गर्नुपर्छ भनिएको हो।
तर कैद बसेको मान्छे सुध्रिएको हुनपर्छ। अरूलाई खतरा हुन हुँदैन। आफ्नो लागि गरेर खानु पर्यो तब समाजमा ऊ सहजै अन्तरघुलन हुन सक्छ। फर्केर आएर पनि ऊ फेरि सामान्य जीवन बिताउन सकोस्, सम्मानित जीवन बिताउन सकोस् भन्ने उद्देश्यले परोल, पुनर्वास, पुनर्स्थापना केन्द्र र सामुदायिक सेवा केन्द्रहरूमा पठाउने भनिएको छ।
यो काम खर्चिलो छ। एउटा भएको जेल पनि सरकारले सुधार्न सकेको छैन। क्षमताभन्दा २/३ गुणा कैदीबन्दी छन्। वैकल्पिक सजाय र सुधारको यत्रो खर्च धान्छ त? भन्ने प्रश्न छ।
तर खर्च त गर्नैपर्छ। न्यायमा गरिएको लगानीलाई महंगो भन्नु हुँदैन।
केही दिनअघिको सोही कार्यक्रममा मैले प्रधानमन्त्रीलाई भनेको थिएँ- न्याय जतिसुकै महंगो भएपनि अन्यायभन्दा सस्तै हो। त्यसैले न्याय महंगो हुन्न। न्यायमा गरिने खर्च अर्को अन्याय नहोस् भन्न हो।
यो कानुनमा हामीले कसुरको गम्भीरता घटाउने र बढाउने तत्वहरूबारे पनि लेखेका छौं। त्यसका स्पष्ट मार्गनिर्देशक सिद्धान्त पनि छन्।
जस्तो राष्ट्रपति, सरकार प्रमुख वा विदेशी राज्य प्रमुखविरूद्ध कसुर गरे वा कसैले सार्वजनिक पदको लाभ उठाएर कसुर गरे ती गम्भीर कसुर हुन्। मानवताविरूद्धको कसुर पनि गम्भीर हुन्छ। यस्ता मुद्दामा अदालतले सजाय घटाउन पाउन्न। बढीभन्दा बढी सजाय गर्नुपर्छ।
तर अपराध गर्ने नियत नै नभएको मान्छेबाट कसुर भयो। आत्मरक्षा वा अरूलाई बचाउन गरेको रहेछ अथवा कसुरदारले आत्मसमर्पण गर्यो, कसुर गरेको स्वीकार गर्यो, पश्चाताप गर्यो भने उसको अपराधको गम्भीरता घट्छ र उसलाई सजाय कम हुन सक्छ।
हामीकहाँ अपराध गर्नेले अस्वीकार गर्छ, अदालतमा आएर झुट बोल्छ। साँचो बोल्यो भने सजाय कम हुने व्यवस्था भए उसले झुट बोल्दैन भन्ने मान्यता हो। झुट नबोले न्यायप्रकृयामा सहयोग हुन्छ। त्यसैले साँचो बोल्नेलाई सजाय कम र झुटो बोल्नेलाई कडाइ हुने भनिएको छ।
आजसम्म यस्तो कुरा न्यायाधीशको विवेकमा छोडिएको थियो। यति वर्षदेखि यतिसम्म सजाय हुने भन्ने व्यवस्थाभन्दा अब न्यायाधीशलाई सजाय निर्धारण गर्न अब सजिलो हुने भयो।
नयाँ संहिताले अदालतको काम पनि बढाएको छ। अब अदालतले अहिलेजस्तो एकैदिन दोषी ठहर गरेपछि एक मिनेट नलगाई सजाय सुनाउन पाउने छैन। दुई पटक सुनुवाइ गर्नु पर्नेछ।
पहिलो पटक, मुद्दाको दोषी पत्ता लगाउने सुनुवाइ हुनेछ। अर्थात् मुद्दा लागेर आएको व्यक्ति दोषी हो/होइन इजलासले ठहर गर्नेछ। दोस्रो सुनुवाइ भने उसले कति कैद सजाय पाउने भन्ने विषयमा हुनेछ।
यो कानुनले सक्रिय न्यायाधीशको कल्पना गर्छ।
गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा फिर्ता नहुने व्यवस्था पनि यो कानुनले गरेको छ। त्यस्तै आममाफीको प्रक्रिया फेरिएको छ। आजसम्म निश्चित कैद भुक्तान गरेका कैदीलाई सरकारले रोजीरोजी छोड्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्थ्यो।
अब त्यस्तो हुने छैन। कैदी आफैंले आममाफीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ। त्यसपछि गृह मन्त्रालय सबै निवेदनमा छानबिन गरेर प्रक्रिया पुगेकालाई आममाफी सिफारिस गर्नु पर्नेछ।
नयाँ संहिताले अनुसन्धानमा पनि जोड दिएको छ। अबदेखि प्रहरीले विशेष परिस्थितिबाहेक अदालतको आदेशबिना सजिलै मान्छे पक्राउ गर्न पाउँदैन। अहिलेसम्म प्रहरीले पहिले पक्राउ गर्ने अनि अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था थियो। त्यो निकै सजिलो तर अमानवीय व्यवस्था हो। अपराधीले अपराध कबुल गरेपछि त अरू अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई सजिलो थियो। प्रहरीले कबोल गराउन आरोपीलाई यातना दिन्थ्यो।
अब त्यस्तो गर्न पाउन्न। कसैले कुनै व्यक्तिविरूद्ध जाहेरी दियो भने पहिला अनुसन्धान गर्नुपर्छ। अनुसन्धानबाट उक्त व्यक्ति दोषी हुनसक्ने आधारहरू देखिएपछि मात्र उसलाई पक्रन अदालतसँग आदेश माग्न जानु पर्नेछ। अदालतले वारेन्ट जारी गरेपछि मात्र प्रहरीले पक्राउ गर्नेछ। आशंका गरिएको व्यक्तिकै कारणले अनुसन्धान प्रभावित हुने/प्रमाण लोप हुने/ अपराधी भाग्न सक्ने अवस्थामा भने प्रहरीले तत्काल पक्राउ गर्न सक्छ।
कुनै व्यक्तिप्रति गलत नियत राखेर अनुसन्धान गर्न र अभियोजन गर्न पाइन्न।
यो कानुनले अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीको दायित्व बढाएको छ। अभियोजनकर्ताको (सरकारी वकिल)को जिम्मेवारी बढाएको छ। अदालतले जतिखेर तयारी अवस्थामा रहनु पर्छ। कतिखेर कसलाई पक्रिने अनुमति चाहियो भन्न आउँछ भनेर अदालत चनाखो हुनुपर्छ।
त्यसैले सबैको जिम्मेवारीमा व्यापक वृद्धि भएको छ। सक्षम, सवल, प्रभावकारी र जिम्मेवार संस्थाको परिकल्पना नयाँ फौजदारी कानुनले गरेको छ।
गोपनियता तथा प्रतिष्ठाविरूद्धको कसुरमा पनि कडाइ गरेको छ। यो व्यवस्थालाई लिएर प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित भयो, पत्रकारको हात बाँध्यो भन्ने प्रश्न उठिरहेका छन्।
पहिलो कुरा त के बुझ्नुपर्यो भने, यो पत्रकारलाई नभई सर्वसाधारणलाई लक्षित गरी ल्याइएको कानुन हो।
प्रेससम्बन्धी छुट्टै विशेष ऐन छ भने पत्रकारहरूलाई त्यही लागु हुन्छ। यसले असर गर्दैन। तर त्यो कानुनले नबोलेको कुनै कसुर रहेछ भने यो कानुन आकर्षित हुन्छ। किनकी यो त सबैलाई लाग्छ।
पत्रकारले पहिलेजस्तो जोसुकैको जेसुकै फोटो खिच्न, जे पनि रेकर्ड गर्न र जे पनि छाप्न भने पाउन्नन्। यो कानुनले सबै व्यक्तिको निजी जीवन र गोपनियता रक्षा गरेको छ।
यति रक्षा त पत्रकारले पनि गर्नुपर्यो। उसको पनि जिम्मेवारी त हुनुपर्यो।
सार्वजनिक व्यक्तिले आफ्नो प्राइभेट ठाउँमा सार्वजनिक हित/अहितबारे गरेका क्रियाकलापको चासो स्वभाविक रूपमा पत्रकारलाई हुँदो हो। त्यस्ता क्रियाकलाप रेकर्ड गर्न, फोटो छाप्न अनुमति त मिल्दैन। अनुमति नलिकन गर्दा कानुन लाग्छ। त्यसका लागि पत्रकारले जोखिम उठाउनै पर्छ।
कुनै सार्वजनिक व्यक्तिले निजी ठाउँमा अनैतिक आचरण र कानुनविपरितका काम गरेको रहेछ र पत्रकारले त्यो भेट्टाएर छाप्यो। यो कुरा अदालतसम्म आइपुग्ने परिस्थिति हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न हो। प्रेससम्बन्धी कानुनले पत्रकारलाई त्यस्ता कामबारे छाप्न अनुमति दिएको छ भने अदालत आउनै परेन। दिएको छैन वा बोलेको छैन भने यो कानुनअनुसार मुद्दा लाग्छ।
कसैले पत्रकारमाथि बद्नियत राखेर गोपनीयतासम्बन्धी कानुनको हवला दिँदै मुद्दा लगाउँछ कि भन्ने डर होला। तर त्यस्तो कुरा अदालतले हेर्छ।
कतिपय मुद्दामा अदालतबाट कस्तो व्याख्या हुन्छ त्यसमा पनि भर पर्छ। पत्रकारले जोखिम मोलेर ल्याएको त्यस्तो समाचारले ठूलो भ्रष्टाचार वा अनैतिक कामको भण्डाफोर भयो भने अदालतले फरक किसिमले पनि हेर्न सक्छ। अमेरिकामा प्रमाण ल्याउन कुनै कानुन मिचेको रहेछ भने त्यसलाई प्रमाणै मान्दैन। कानुनअनुसार कसैलाई सजाय दिनु छ भने प्रमाण पनि वैधानिक तरिकाले खोज भन्छ। बेलायतमा भए गोपनियताको कानुन मिचेकोमा पत्रकारलाई सजाय गर्थ्यो। अनि जसरी खोजेर ल्याए पनि प्रमाण त प्रमाण हो भनेर सम्बन्धित मान्छेलाई पनि सजाय गर्थ्यो। हाम्रोमा कसरी हुन्छ हेर्न बाँकी छ।
तर यो कानुनलाई लिएर पत्रकारहरू यति धेरै सुक्ष्म र संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने लाग्दैन।
यो कानुनले राज्य र अन्य संस्थाहरूलाई संवेदनशील हुन जरूरी छ भन्ने सिकाउँछ।
राज्यले आफ्ना संस्थाहरूको स्रोतसाधन, जनशक्ति र क्षमता बढाउनुपर्छ। समग्रमा मुलुकी संहिताले राज्यको दायित्व बढाएको छ।
यसले कानुनी राज्यलाई केही महंगो बनाउँछ। तर कानुनी राज्य सस्तो बनाउनु भनेको सुरक्षा, प्रजातन्त्र र विकास महंगो बनाउनु हो। अन्तत: सभ्यता जोखिममा राख्नु हो।
त्यसैले, कानुन कार्यान्वयनमा राज्यले बढी खर्च गर्नु नै पर्छ।
(मुलुकी संहिताको फौजदारी कानुनका मस्यौदाकारसमेत रहेका श्रेष्ठसँग सेतोपाटीकी शोभा शर्माले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
Write at top court against new Civil, Criminal Codes
Aug 21, 2018-A writ petition has been filed at the Supreme Court (SC) on Monday, arguing that some provisions of the recently implemented new Civil and Criminal Codes contradicted with the constitutional provisions.
Four days after the codes came into effect, Advocate Yagyamani Neupane filed a writ demanding the apex court quash eight provisions of the new Civil and Criminal codes. The codes were implemented on Friday, replacing the General Code—better known as Muluki Ain—implemented by first Rana Prime Minister Jung Bahadur that had been guiding civil and legal proceedings for the last 165 years. Arguing that the restriction on taking photographs without permission under the new criminal code contradicts Article 19 (1) and (2) of the constitution, Neupane in the writ has demanded the SC scrap the provision to the extent that restricts taking pictures.
The media fraternity has also been urging the government to amend the provisions in the new law, including the one that bars journalists from taking pictures without permission.
The petitioner has also demanded the court scrap the provision of the Criminal Code for the medical professionals not to recommend any medicine that could injure or take the patient’s life claiming that contradicts Article 17 (1), 30 and 35 of the constitution the doctors could stop treating patients due to the fear of legal action.
The Nepal Medical Association (NMA)—the umbrella body of doctors in the country—has also taken a serious exception to the Criminal Code-2074, saying the law is against the agreement reached with the government. Demanding that the government amend the Code, the NMA has warned the government of protest programmes, including halting their services and handing over their medical licences to the Nepal Medical Council, unless its demands are not addressed in 15 days.
Petitioner Neupane has also demanded scrapping of the provision to restrict begging, claiming that it contradicts the constitutional provision of the right to live with dignity as per Article 16 and the right to food ensured by Article 36 as the state has not managed the basic needs to the poor people and those with physical disabilities.
Published: 21-08-2018 08:00
AYUSH Circular for CARE guidelines for clinical case reports:
CARE Guidelines for Case Reporting
OTHER SUPPORTIVE MATERIALS FOR LEARNING CARE GUIDELINE
Coetze-MetabolicSyndrome-20160403
How_to_complete_full_cases_template
Timeline-Instructions-English-2015